वर्तमान गृहमन्त्री तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ अधिकारीसँग गरेको भनिएको टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक भएको केही महिना भयो । करिब-करिब टेलिफोन वार्ताकै शैलीमा मिडियाबाट सार्वजनिक भएको सो वार्तामा सरकार बनाउनका लागि सांसद खरिद गर्नुपरेको हुनाले त्यसका लागि रकम आवश्यक भएको भनाइ थियो । महराले सो कुरा एकजना चिनियाँ अधिकारीसँग गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पूर्वएमाले मन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठले आफ्नी प्रेमिकासँग गरेको भनिएको टेलिफोन वार्ताको कल रेकर्ड पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भयो । उनले आफ्नी प्रेमिकासँग कुन समयमा र कति लामो कुराकानी गरेका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री र उनकी प्रेमिका भनिएकी महिलाबीचको वार्ता सार्वजनिक हुँदा पनि त्यो कसरी सार्वजनिक भयो भनेर प्रश्न उठेन । मिडियामा एक प्रकारको रमाइलो समाचारका रूपमा लिइयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका एकजना उपाध्यक्षले एकदिनको ५ लाख पर्ने दसरथ रङ्गशालाको ग्राउन्डलाई १० लाखमा मिलाइदिने भनेको भनेर परिषदकै एक सदस्यले गरेको टेलिफोन वार्ता पनि केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । तर पछि खेलकुद परिषदका ती अधिकारीले त्यो समाचार सत्य नभएको दाबी गरे । तर पनि टेलिफोन वार्ताका बारेमा कसैले सोधखोज गरेन । अहिले पनि त्यसबारेमा विवाद कायमै छ ।
अर्को उदाहरण पनि छ । पत्रकार ऋषि धमलाले तराईको कुनै भूमिगत समूहसँग गरेको भनिएको वार्ताका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनियो । तर उनले गरेको भनिएको सो टेलिफोन वार्ता कसले कसरी रेकर्ड गरेको थियो भन्ने बारेमा थप विवरणहरू सार्वजनिक भएनन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा टेलिफोन वार्तासम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर यसको आधार र कारण खोतल्ने प्रयास कतैबाट भएको देखिन्न ।
मुलुकमा अहिले सबै सेवाप्रदायकका गरेर करिब १ करोड सर्वसाधारणका हातमा मोबाइल छ । घर, कार्यालयमा भएको तारेफोनसमेत गर्दा यो संख्या अझै धेरै हुन्छ । अर्थात् अहिले करिब १ करोडभन्दा धेरै संख्यामा सर्वसाधारणले टेलिफोन प्रयोग
गर्छन् । तर कसैले पनि यो पक्षमा ध्यान दिएका छैनन् कि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन वार्ता कति सुरक्षित छ ? अथवा यो सार्वजनिक विषय भएको हुनाले यसको गोपनीयता जरुरी छ/छैन ? यस सम्बन्धमा बहस हुनु जरुरी छ ।
कसले कस्तो अवस्थामा टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गर्न सक्छ ? एकजना सुरक्षा अधिकारीका भनाइमा, 'शान्तिसुरक्षा खतरामा छ भन्ने लागेमा कसैको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पीडितको निवेदनको आधारमा सुरक्षा निकायले कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल दूरसञ्चारमार्फत माग्न पाउँछ ।' उनका भनाइमा, 'जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धानमा सहयोग होस् भनेर नेपाल टेलिकमसँग सहयोग लिएर प्रहरीले छानबिन गर्छ । अन्यथा प्रहरीलाई पनि अरूको वार्ता रेकर्ड गर्ने अधिकार छैन ।' तर ती अधिकारीले यसो भने पनि दिनहुँजसो 'कल डिटेल'हरू बाहिर आउने क्रम जारी छ ।
नेपाल टेलिकमका उपल्लो तहका एकजना अधिकारी पनि संवेदनशील प्रकृतिका घटनामा संलग्न व्यक्तिको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने अवस्था बाहेकमा त्यस्तो कल रेकर्ड गर्ने अधिकार टेलिकमलाई पनि नभएको बताउँछन् । तर अहिले जोसुकैले सजिलै यस्ता 'कल डिटेल'हरू बाहिर ल्याउन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई सानोतिनो शुभलाभ पुर्याए पुग्छ । अहिले नेपालमा ४७ लाख मोबाइल फोन र ७ लाख तारसहितका फोन टेलिकमले वितरण गरेको छ । निजी स्तरको एनसेलले पनि ५० लाखको हाराहारीमा मोबाइल फोन वितरण गरेको दाबी गरेको छ । यसले करिब एक करोड जनसंख्याले गर्ने वार्ताहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
यो वार्ता गोप्य हुनुपर्ने वैधानिक आधार पनि छन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले टेलिफोन लिँदा त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको हुन्छ । बैंकमा खाता खोल्दा त्यो खाताको विवरण गोप्य हुन्छ भनिन्छ, कर कार्यालयमा सम्पत्ति र जग्गा विवरणसमेत गोप्य हुन्छ । त्यसैले यस्ता सबै विवरणहरू सार्वजनिक हुनथाले भने सुरक्षा गोपनीयता कहाँ रहला भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । एकजना वरिष्ठ कानुनविदले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् । उनका भनाइमा, 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।'
यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने अपराधजन्य काम गरेको छ भने सम्बन्धित निकायको प्रयोजनका लागिमात्र यस्ता विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर यसलाई गोेप्य नै राख्नुपर्छ । जस्तो कि राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने बाहेक कसको खातामा कति पैसा छ, कसको जग्गा कति छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बिनाकारण अरूलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । ती कानुनविदका भनाइमा, 'व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि कसैले अतिक्रमण गर्न मिल्दैन, जुन यहाँ भइरहेको छ ।'
नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ । तर गोपनीयतासम्बन्धी कानुन बनेको छैन । हामीकहाँ धरैले व्यक्तिगत गोपनीयत हनन भयो भनेर उजुरी नगर्ने र गरिहाले पनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रचलन रहेको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई एकदमै सम्मान गरेर कानुन बनाइएका उदाहरणहरू छन् ।
सर्वोच्च अदालतका एकजना अधिकारीका भनाइमा, संसारभरि नै यस्तो कामलाई अपराध मानिन्छ । गृह मन्त्रालय र विशेष न्यायाधीकरणले अनुमति दिएपछि मात्र सम्बन्धित निकायले यस्तो कल विवरण दिन्छ र त्यही प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ प्रहरीले चिठी लेखेपछि सबै विवरण उपलब्ध गराइन्छ । सधंैभरि पुलिसले जनताको सुरक्षाका लागिमात्र यस्ता विवरण बाहिर ल्याउँछ भन्ने छैन । गोपनीयता मामिला बुझ्ने ती व्यक्तिका भनाइमा, 'यहाँ कुनै पनि मोबाइलकर्ता सुरक्षित छैन । भारतमा टेलिग्राफी कानुन छ । हामीकहाँ कानुन नै छैन । त्यसैले टेलिफोन वार्ताहरू सुरक्षित छैन
